धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: 2027-28 से मदरसा बोर्ड का बजट खत्म, राफ्टिंग नियम सख्त, 7वें वेतन आयोग समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून कैबिनेट बैठक हुई खत्म

बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

1. नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें तीन हेक्टेयर भूमि की है जरूरत होगी। वहीं तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।
2. उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी
3. प्राथमिक शिक्षा, पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन भेजेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यह मिड डे मील के तहत दिया जाएगा
4. सहकारिता, उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा
5. कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है
6. वित्त विभाग, लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति
7. ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। इस प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 पद परिवर्तन, 2 नए पदों का सृजन मंजूरी मिली
8. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा
9. बापूग्राम भूमि मामला बापुग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बग्गा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा
10. वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का फैसला