देहरादून | 21 अगस्त 2026 सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम प्रभावित किए जाने की आशंका सामने आ रही है। जमीनी स्तर से मिली जानकारी के अनुसार करीब 10 से 15 हजार मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी की जा रही है।
BLA-2 एवं कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 10 हजार मतदाताओं की बूथवार सूची पहले ही राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की बात सामने आई है। सवाल है कि यह सूची किसने तैयार की और संवेदनशील चुनावी जानकारी राजनीतिक लोगों तक कैसे पहुंची?
Form-7 के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर शिकायतें मिली हैं। कई BLO ने बताया है कि कुछ लोग अन्य व्यक्तियों के नाम से Form-7 दाखिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मामलों में दबाव या प्रलोभन दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
सबसे गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ जब हमारी टीम ने कुछ कथित आपत्तिकर्ताओं से संपर्क किया। जिन लोगों के नाम से आपत्ति दर्ज होने की जानकारी मिली, उन्होंने स्वयं ऐसी कोई आपत्ति दाखिल करने से इनकार किया। ऐसे में सवाल है कि किसी व्यक्ति के नाम पर किसी दूसरे मतदाता के खिलाफ आपत्ति कौन दर्ज कर रहा है?
मैंने पहले ही प्रशासन और चुनाव आयोग को चेताया था कि SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही तो वास्तविक मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अब सामने आ रही शिकायतों ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है।
हमारी स्पष्ट मांगें—
* प्रत्येक Form-7 की बूथवार जांच हो।
* हर आपत्तिकर्ता की पहचान और विवरण का सत्यापन किया जाए।
* जिस मतदाता के खिलाफ आपत्ति है, उसे इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
* संदिग्ध Form-7 की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
* BLO पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव न बनाया जाए।
* चुनाव आयोग सार्वजनिक करे कि कितने Form-7 दाखिल हुए, किस बूथ से कितने आए और उन्हें किसने दाखिल किया।
किसी पात्र मतदाता का नाम हटाना महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके लोकतांत्रिक मताधिकार को प्रभावित करने का गंभीर विषय है।
हमारे BLA और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रत्येक संदिग्ध मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी अपात्र व्यक्ति को बचाना नहीं, बल्कि हर पात्र मतदाता के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करना है।
चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं, बल्कि भारत के मतदाता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए सहसपुर में SIR और Form-7 से जुड़ी शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष जांच कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।